- मध्य प्रदेश के सिंगरौली में विस्थापितों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.
- जमीन का भूमि अधिग्रहण के बाद गरीब किसान आदिवासी दलित बेहद परेशान है.
सिंगरौली , प्रशासन और कंपनी की मिली भगत के चलते अब किसान दाने-दाने को मोहताज को चला है. हालांकि विस्थापितों की समस्या को लेकर बांध पंचायत के सरपंच देवेंद्र पाठक उर्फ दरोगा लंबे समय से प्रशासन और कोर्ट से सवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं . दरअसल पूरा मामला 2021 में आवंटित ई एम आई एल बंधा कोल ब्लॉक का है. जिसे लेकर दरोगा पाठक ने विस्थापितों की बैठक बुलाई.इस दौरान सरपंच देवेंद्र पाठक ने कहा इस जिले में भू अर्जन एक्ट नहीं चल रहा चल रहा है. सिर्फ कंपनी एक्ट चलाया जा रहा है.
कई पीआईएल हाई कोर्ट में दायर किया है. सिंगरौली जिला प्रशासन से हमें उम्मीद अब बिल्कुल भी नहीं बची है अब उम्मीद हअ तो हाई कोर्ट से.. जिले के किस दलित गरीब मजदूरों को अगर अपनी संपत्ति बचाने में कोई मदद कर सकता है तो हाई कोर्ट.
दरअसल. सिंगरौली जिले में 2021 में एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईएमआईएल) बंधा कोल ब्लॉक के नाम से केंद्र सरकार द्वारा नीलामी में बंधा कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था. जिसमें ,पचौर बंधा ,पिड़रवाह, देवरी , तेंदुहा ग्राम आवंटित है. आज उसी समस्या को लेकर बंधा में सरपंच देवेंद्र पाठक उर्फ दरोगा पाठक के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई. जिसमें ज्ञापन लेने के लिए नायब तहसीलदार प्रदीप सिंह बरगवां उपस्थित रहे.
इस बैठक में दरोगा पाठक कांग्रेसी नेता, रमाशंकर शुक्ल, जनपद अध्यक्ष सविता सिंह ,आशीष कुमार तिवारी सरपंच पचौर , मुन्नीलाल गुप्ता सरपंच तेंदुहा छोटे सिंह सहित सैकड़ो ग्रामीण उपस्थित रहे.
आज अपने ज्ञापन में देवेंद्र पाठक ने मांग की है 2021 से एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईएमआईएल) कंपनी को इन ग्रामों को आवंटित किया गया. जिसमें परिसंपत्तियों का नाप जोख हुआ था. अब ग्रामीण अपने परिसंपत्तियों कि फोटो कॉपी कि प्रति मांग रहे हैं तो कंपनी देने के लिए तैयार नहीं है और जिसका नाम जोख हुआ था उसको भी अब कंपनी नहीं मान रही है. इस मुद्दे को लेकर आज यहां बंधा पंचायत में बैठक आयोजित की गई थी .
ज्ञापन लेने वाले नायब तहसीलदार बरगवां प्रदीप सिंह ने आश्वासन दिया कि आप लोगों का ज्ञापन हम सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को सौंप देंगे .आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें नियमानुसार आपकी मांगों को लेकर विचार किया जाएगा।.
हालांकि सैकड़ो बार जिला प्रशासन के अधिकारी इस तरह के आश्वासन दे चुके हैं .लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई देखना होगा. कि आखिर सिंगरौली जिले के विस्थापितों के साथ न्याय कब होता है.
