सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर देश में गरीबी मुक्त गांव बनाए जाएंगे: शिवराज सिंह चौहान

  •  सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर देश में गरीबी मुक्त गांव बनाए जाएंगे: शिवराज सिंह चौहान
  •  केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर देश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा।
  • सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी: शिवराज सिंह चौहान
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नया साल किसानों को समर्पित किया है।

नई दिल्ली. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कर देश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय के  कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना  ग्रामीण के तहत 42 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य की दिशा में करीब 32 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और पिछले वर्ष जून से दिसंबर तक चार लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि वर्तमान वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष लंबित दस लाख मकानों को स्वीकृत करने पर जोर दिया जाएगा।

सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नया साल किसानों को समर्पित किया है। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए तीन बड़े फैसले लिए हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने तथा डीएपी उर्वरकों पर अतिरिक्त सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी। चौहान ने कहा कि 2024-25 में भारत के कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में साढे तीन से 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय ने आज गैर-बासमती चावल के व्यापार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत भारत इंडोनेशिया को दस लाख मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल का निर्यात करेगा।

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Author: Intelligent Guru

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