भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश को 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से ‘गरीब कल्याण मिशन’ को स्वीकृति दी। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुये उनकी आय को न्यूनतम आय के स्तर तक लाना है। मंत्रि-परिषद द्वारा “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” अंतर्गत प्रदेश के शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद् के निर्णयों के बारे में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया
कैलाश विजयवर्गीय मंत्रि-परिषद ने एकीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र डायल-100 सेवा के द्वितीय चरण और मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना” को आगामी 2 वर्षों के लिए निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रदेश के जिलों में पुलिस बैण्ड की स्थापना के लिए कुल 932 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
